Month: September 2025
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उत्तराखंड
जीएसटी की दरों में सुधार के चलते प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होना तय है : धामी
जीएसटी की दरों में सुधार के चलते प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होना तय है :…
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उत्तराखंड
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। जिलाधिकारी सविन बसंल…
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उत्तराखंड
मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सदैव पूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी इस दिशा में नये आयाम स्थापित करती रहेगी
मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सदैव पूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है…
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उत्तराखंड
अब सिफारिश नहीं, सिर्फ काबिलियत — धामी की नई उत्तराखंड भर्ती नीति
अब सिफारिश नहीं, सिर्फ काबिलियत — धामी की नई उत्तराखंड भर्ती नीति जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत निवासी दीपक सती…
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उत्तराखंड
बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण पर लगी सील
बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण पर लगी सील मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने…
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उत्तराखंड
जब-जब नौकरियों की बात होगी, धामी सरकार याद होगी! धामी बोले नहीं, सीधे रोजगार दिए!
जब-जब नौकरियों की बात होगी, धामी सरकार याद होगी! धामी बोले नहीं, सीधे रोजगार दिए! उत्तराखंड राज्य के रजत…
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एडवांस जॉब कैलेंडर से बढ़ा विश्वास, 26 हज़ार नौकरियां देकर सीएम धामी ने रचा रोजगार का नया इतिहास
एडवांस जॉब कैलेंडर से बढ़ा विश्वास, 26 हज़ार नौकरियां देकर सीएम धामी ने रचा रोजगार का नया इतिहास …
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उत्तराखंड
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर…
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उत्तराखंड
जिलाधिकारी ने कार्यों की धीमी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए
जिलाधिकारी ने कार्यों की धीमी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने…
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उत्तराखंड
नकल विरोधी कानून :दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: 10 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹10 लाख का जुर्माना ऐसे अभ्यर्थियों को 10 वर्षों तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंध
नकल विरोधी कानून :दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: 10 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹10 लाख का जुर्माना…
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