मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिप परियोजना के तहत सीएलएफ से जोड़ने हेतु भी विशेष शिविर लगाने को कहा
मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिप परियोजना के तहत सीएलएफ से जोड़ने हेतु भी विशेष शिविर लगाने को कहा
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज रायपुर ब्लॉक के सरोना स्थित राइका भगद्वारीखाल में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” तथा “प्रशासन चला गांव की ओर” कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
शिविर में कृषि विभाग के लाभार्थियों को कृषि यंत्र एवं चेक वितरित किए गए। वहीं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को महालक्ष्मी किट एवं किशोरी किट प्रदान की गई। शिविर के दौरान कुल 41 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष विकासपरक एवं योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में अनुपस्थित पाए गए पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग (रिप परियोजना) के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने तीनों सक्षम अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे और कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक सात लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है। मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी के लिए सुवाखोली और सहस्त्रधारा में विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिप परियोजना के तहत सीएलएफ से जोड़ने हेतु भी विशेष शिविर लगाने को कहा।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹95,652.31 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं तथा समय पर मजदूरी भुगतान के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता एवं तत्परता बरती जाए, ताकि शासन-प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।
इस अवसर पर एडीएम के.के मिश्रा, एसडीएम हरी गिरी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, ग्राम प्रधान आस्था नेगी, पूनम देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य घनश्याम नेगी, प्रेम कोहली, अरविंद राणा सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
