मुख्यमंत्री धामी के आदेशों के बाद प्रदेशभर में एलपीजी और ईंधन की जांच तेज, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर
मुख्यमंत्री धामी के आदेशों के बाद प्रदेशभर में एलपीजी और ईंधन की जांच तेज, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर
राज्य में एलपीजी एवं ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेशभर में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 10, 11 एवं 12 मार्च 2026 तक विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई की गई।
आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 280 निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान 58 स्थानों पर छापे मारे गए । साथ ही 4 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अवैध भंडारण एवं दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्रवाई के दौरान 01 काटा (वजन माप उपकरण) तथा 02 रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं। विभाग द्वारा अनियमितताओं पर ₹4600 का अर्थदंड भी वसूला गया है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस एवं ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध रिफिलिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी एलपीजी या ईंधन से संबंधित अनियमितता, कालाबाजारी अथवा अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा आगे भी इसी प्रकार सघन जांच अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।
