अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के अंतर्गत भारत सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति लम्बित होने के चलते भविष्य में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों पर असर पड़ सकता है