धामी कैबिनेट का निर्णय : शहरों में योजनाबद्ध विकास के लिए बिना बाधा भूमि उपलब्ध कराने हेतु Uttarakhand Land Pooling Scheme Rules, 2025 को स्वीकृति
धामी कैबिनेट का निर्णय : शहरों में योजनाबद्ध विकास के लिए बिना बाधा भूमि उपलब्ध कराने हेतु Uttarakhand Land Pooling Scheme Rules, 2025 को स्वीकृति
धामी सरकार नें राज्य के समग्र विकास, सुशासन एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, युवाओं के भविष्य निर्माण, पर्यटन एवं शहरी विकास को प्रोत्साहन, विस्थापितों के पुनर्वास तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए , जिनसे प्रदेश के विकास की गति और तेज़ होगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए
महत्वपूर्ण निर्णय
शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क, आवास व सुविधाओं वाली योजनाबद्ध टाउनशिप विकसित करने हेतु Uttarakhand Town Planning Scheme Rules, 2025 को मंजूरी
शहरों में योजनाबद्ध विकास के लिए बिना बाधा भूमि उपलब्ध कराने हेतु Uttarakhand Land Pooling Scheme Rules, 2025 को स्वीकृति
तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती अब लोक सेवा आयोग की जगह विश्वविद्यालय स्तर से की जाएगी
लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर भर्ती नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कोचिंग देने हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को CLAT, NEET, JEE जैसी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
निष्पक्ष और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी
राज्य में GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
पारेषण लाइनों हेतु भू-स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवज़ा देने को दी मंजूरी
भवन निर्माण नियमों में संशोधन, रिज़ॉर्ट निर्माण हेतु कृषि भूमि का उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन बिना किया जा सकेगा
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 के प्रख्यापन को दी स्वीकृति
ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त FAR को दी गई मंजूरी
पुराने स्क्रैप वाहनों के बदले नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में 50% छूट
नैनीसैनी एयरपोर्ट को वाणिज्यिक उड़ानों व विकास कार्यों के लिए स्थायी रूप से AAI को सौंपने व MoU पर हस्ताक्षर की मंजूरी
सितारगंज के कल्याणपुर में विस्थापित किसानों को जमीन का मालिकाना हक आसान बनाने हेतु सर्किल रेट में राहत की स्वीकृति
