अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के अंतर्गत भारत सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति लम्बित होने के चलते भविष्य में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों पर असर पड़ सकता है
अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के अंतर्गत भारत सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति लम्बित होने के चलते भविष्य में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों पर असर पड़ सकता है
शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति और बजट प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के अंतर्गत भारत सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति लम्बित होने के चलते भविष्य में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों पर असर पड़ सकता है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में घेरबाड़ योजना के अंतर्गत भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से भी स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। बताया कि राज्य बजट में भी अनुपूरक मांग के लिए रुपये दो सौ करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए। मंत्री ने कहा कि किसानों के हित सर्वाेपरि हैं और उनकी आय में वृद्धि तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने रिंग रोड स्थित किसान भवन में रंग-रोगन एवं भवन के समग्र सुधारीकरण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि निदेशक केसी पाठक, उप निदेशक डॉ एके वर्मा उपस्थित रहे।
